मजबुरी का नाम "प्रगती...!"

'प्रगती'—किती चकचकीत आणि लाळघोट्या घोषणांनी सजवलेला शब्द! पण जेव्हा या शब्दाचा ढोंगी मुखवटा ओरबाडला जातो, तेव्हा त्यामागे दडलेला सामान्य माणसाचा रक्ताळलेला चेहरा समोर येतो. आजच्या सत्तांध व्यवस्थेने आणि नाकर्त्या सरकारने एका क्रूर वास्तवाला जन्म दिला आहे, जिथे जनतेच्या लाचारीला 'प्रगती'चा शिक्का मारून बाजारात विकले जात आहे. ही डोळे मिटून झोपलेल्या व्यवस्थेच्या कानठळ्या बसवणारी एक जळजळीत चपराक आहे!

सत्ताधारी जेव्हा देशाच्या प्रगतीचे ढोल वाजवतात, तेव्हा पोटाची खळगी भरण्यासाठी धुळीत धडपडणारी निष्पाप लेकरं कोणाला दिसत नाहीत. तुम्ही करोडो रुपये खर्चून मेट्रोचे जाळे पसरवता, पण लोकल ट्रेनमध्ये चिरडून मरणारा सामान्य माणूस तुमच्या आकड्यांच्या खेळात कुठेच बसत नाही. शहरांमध्ये उड्डाणपुलांचे उथळ फुगे फुगवले जात आहेत, पण गावाकडचे रस्ते आजही गरिबांचे आयुष्य गिळंकृत करत आहेत. रुग्णालयात खाट न मिळाल्यामुळे गरिबाचा श्वास हवेत विरून जातो, गरोदर मातेला डोलीत बांधून रुग्णालयात न्यावे लागते... आणि हे निर्लज्ज सरकार या लाचारीला 'लोकांचा संघर्ष' म्हणून मिरवते! हा संघर्ष नाही, ही सरकारने केलेली अघोषित हत्या आणि प्रशासकीय नपुंसकता आहे.

आजच्या व्यवस्थेने सामान्य माणसाला एका भयंकर चक्रव्यूहात अडकवले आहे. लोकांना प्रगतीच्या गोंडस नावाखाली '९ ते ५' च्या कॉर्पोरेट गुलामगिरीत अडकवले गेले आहे, जिथे त्याचा स्वाभिमान आणि संपूर्ण दिवस फक्त मालकाची चाकरी करण्यात गहाण पडतो. त्यात भर म्हणून महागाईचा फास इतका आवळला गेला आहे की, सामान्य माणसाचे कंबरडे पार मोडून रक्ताचे पाणी झाले आहे. महिना कसा काढायचा आणि बँकेचे हप्ते कसे भरायचे, याच चिंतेत त्याचा श्वास कोंडला आहे. हा एक अतिशय पद्धतशीर राजकीय कट आहे! जनतेला जगण्याच्या लढाईत इतके व्यस्त आणि हतबल करून टाका, जेणेकरून समाजात कोणता नंगानाच चालला आहे आणि सरकार काय डाका टाकत आहे, यावर आवाज उठवायला त्यांना वेळच मिळू नये.

या व्यवस्थेचा सर्वात मोठा पराभव म्हणजे आज देशाच्या भविष्याला, म्हणजेच विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून लढावे लागत आहे आणि प्रसंगी प्राण गमवावे लागत आहेत. संविधानाने दिलेला शिक्षणाचा हक्क आज बाजारात विकला गेला आहे. खाजगीकरणाने गरिबांच्या मुलांच्या स्वप्नांचा गळा घोटला आहे. फी कपात आणि शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांना लाठ्या-काठ्या खाव्या लागत आहेत. स्पर्धा परीक्षांचे घोळ, पेपर फुटीचे घोटाळे आणि रखडणारे निकाल यांमुळे तरुण पिढी मानसिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त होत आहे. नैराश्यातून विद्यार्थी जेव्हा आत्महत्या करतो, तेव्हा ती सरकारकडून झालेली हत्या असते! शांततेने हक्क मागणाऱ्या या तरुणांवर गुन्हे दाखल केले जातात, कारण सुशिक्षित तरुणांच्या प्रश्नांची सरकारला भीती वाटते.

देशात रोज बलात्कार, सामाजिक शोषण आणि अत्याचाराचा नंगानाच सुरू आहे. शैक्षणिक आणि आर्थिक स्तरावर गरिबांचे खच्चीकरण केले जात आहे, तर धोरणे धनदांडग्यांच्या दावणीला बांधली आहेत. पदव्या हातात घेऊन तरुण पिढी डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करायला मजबूर आहे आणि सरकार याला 'आत्मनिर्भरता' म्हणते! एवढा आक्रोश सुरू असताना, सरकार मात्र सत्तेच्या नशेमध्ये गाढ झोपा काढत आहे. निवडणुका आल्या की जाती-धर्माचे गाजर दाखवायचे आणि सत्ता मिळाली की जनतेला वाऱ्यावर सोडून द्यायचे, हाच यांचा एककलमी कार्यक्रम आहे.

पण सत्तेच्या खुर्चीवर बसलेल्यांनो, एक गोष्ट लक्षात ठेवा—जनतेच्या या मजबुरीला आमची कमजोरी समजू नका. आम्ही रक्ताचे पाणी करून कर भरायचा आणि बदल्यात खड्डेयुक्त रस्ते, अशुद्ध पाणी आणि कोलमडलेली आरोग्य व्यवस्था मिळायची? ही हेळसांड आता सोसण्यापलीकडे गेली आहे. जेव्हा मजबुरी मर्यादेची हद्द ओलांडते, तेव्हा तिचा विद्रोह होतो. जोपर्यंत शेवटच्या माणसाला त्याचा हक्क मिळत नाही, तोपर्यंत तुमच्या या ढोंगी 'प्रगती'ला आम्ही पायाखाली तुडवू!

सत्ताधाऱ्यांनो, कधीतरी बुलेटप्रूफ एसी गाड्यांमधून बाहेर पडा आणि जनतेच्या डोळ्यांतील अंगार वाचा. कारण ज्या दिवशी या शोषणाविरुद्ध जनतेच्या संतापाचा महापूर येईल, त्या दिवशी तुमची सोन्याची सिंहासनं पत्त्यांसारखी वाहून जायला वेळ लागणार नाही!

लेखक - सुमित वाघमारे, इंदापूर.